७५ प्रतिशत माथि सांसदको समर्थन सहित ओली इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेस बन्यो इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष! कांग्रेसको अनावश्यक शंका किन?

संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नियमित प्रक्रिया हो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नियुक्तिको ३० दिन भित्र आफूप्रति संसद्को बहुमतले विश्वास गरेको छ भनी  सिद्ध गर्नुपर्छ । त्यहि व्यवस्था अनुरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २७ गते आइतबार विश्वासको मत लिएका हुन् ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई वाम गठबन्धन र मधेश केन्द्रित दलको  समर्थन जुटाएर तथा स्वतन्त्र सांसदको समेत मत पाउन सफल भएर प्रधानमन्त्री ओलीले शुरुवातमा नै राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएका छन्  । कुनै बेला केपी ओलीको विरोधमा रहेका मधेस केन्द्रित दल अहिले सरकारको समर्थनमा उभिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा हिजोदेखि नै नेकपा एमालेले उठाएका एजेन्डा सही थिए भन्ने प्रमाणित भएको छ  ।

संसदबाट दुई तिहाईभन्दा धेरै विश्वासको मत पाएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली बनेको प्रष्ट भएको छ । दुई तिहाई बहुमत बलियो सरकारको द्योतक हो । सरकारको  समर्थनमा कांग्रेस बाहेकका दलले मत दिएका हुन् । सत्तापक्ष शक्तिशाली हुँदा प्रतिपक्ष दल कांग्रेस कमजोर भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेको कांग्रेस संसदमा दलीय हैसियतले एक्लो भएको छ । संसदमा कांग्रेसको पक्षमा एक चौथाई मत पनि नभएपछि संसदीय क्रियाकलापमा उसको भूमिका लगभग निरीह जस्तै हुने भएको छ ।  संसदमा एक चौथाई मत नहुँदा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी कुल २७५ सांसद छन् ।  जसमा एमाले १२१, कांग्रेस ६३, माओवादी ५३, राजपा १७, फोरम १६ र अन्य ५ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एक चौथाइ मत पुर्याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । तर कांग्रेसका ६३ जना मात्र सांसद छन् ।

उसले मधेशवादी दलको समर्थन पाएको भए संसदमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्थ्यो । तर मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत सरकारलाई समर्थन गरेपछि कांग्रेस एक्लिएको हो ।

संसदमा रहेको २ सय ७५ जनामध्ये  विश्वासको मतका लागि मतदान हुँदा  २ सय ६८ जना उपस्थित थिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले २ सय ८ मत  पर्यो  । विपक्षमा ६० मत खसेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका साथै स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा, जनमोर्चाकी दूर्गा पौडेल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनलगायतको समर्थन रहेको छ ।

कांग्रेसको अनावश्यक शंका 

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट दुई तिहाई भन्दा धेरैको समर्थन प्राप्त गरेपछि अब सरकारले लिने राणनीतिप्रति कांग्रेसले आशंका गर्न थालेको छ । दुई तिहाईको बलमा सरकारले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै कांग्रेस सशंकित भएको हो । तर काम भर्खरै शुरु गरेको र सकरात्मक सन्देश दिन सफल भएको सरकारलाई आशंकाकै बलमा खुट्टा तान्दा कांग्रेसका निम्ति प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।

सरकारको फरक काम गर्ने शैली कैलाली घटनामा देखियो । अघिल्ला सरकारहरु झारा टार्ने बक्तब्यमा सिमित हुन्थे यस्ता घटनामा । यसपटक भने कारवाहीले परिणाम निकालेपछि के भयो भनेर जानकारी दिन प्रम सचिवालयले बक्तब्य जारी गर्यो । यसबेलासम्म दोषी समातिएको, पिडितलाई थप उपचारको  व्यवस्था भएको, सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने लगायतका काम भैसकेका थिए भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निर्देशन दिएर पीडक बिरुद्द मुद्दाको तयारी भैसकेको  थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति आशंका होइन, उसको काममा सहयोग गर्नु चाहिं नागरिक दायित्व हुन्छ र यस्तो दायित्व कांग्रेसको पनि हुन्छ । गुण र दोषको आधारमा समर्थन भन्ने प्रतिपक्षको वास्ताविक धर्म यहि हो ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिकालाई पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले अस्वभाविक र स्वेच्छचारिता गर्न खोज्यो भने ट्रयाकमा ल्याउने काम प्रतिपक्षकै हो । त्यसैले प्रतिपक्षलाई छायाँ सरकार पनि भनिन्छ । तर भर्खरै सत्ता छाडेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउने हैसियत समेत गुमाएको छ ।

सरकारविरुद्ध संसदमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाई सांसदको समर्थन चाहिन्छ । संविधानमा ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री माथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

एक चौथाईभन्दा धेरै सांसदले सरकारलाई समर्थन गरेको अहिलेको अवस्थामा सरकारको कामकारवाही सन्तोषजनक नलागेमा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव समेत पेश गर्न सक्ने छैन । यद्यपि सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको पेश गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  संविधानमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ  ।  सत्तापक्षले संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रतिपक्षीको हैसियतले कांग्रेसले यसलाई रोक्न सक्ने छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुई तिहाई बहुमत काम गर्नका लागि भएको भन्दै प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रष्ट पारेका छन्  ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई वाम गठबन्धन र मधेश केन्द्रित दलको  समर्थन जुटाएर, तथा स्वतन्त्र सांसदको समेत मत पाउन सफल भएर प्रधानमन्त्री ओलीले शुरुवातमा नै राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएका छन्  । कुनै बेला केपी ओलीको विरोधमा रहेका मधेस केन्द्रित दल अहिले सरकारको समर्थनमा उभिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा हिजोदेखि नै नेकपा एमालेले उठाएका एजेन्डा सही थिए भन्ने प्रमाणित भएको छ  ।

चक्रपथ बाट

Leave Your Comment