रक्सौल- काठमाडौं रेलमार्ग सम्झौता: चिनियाँ रेललाई काठमाडौं मै रोक्ने भारतको डरलाग्दो ‘गेम-प्लान’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग कुनै नयाँ सम्झौता गर्न नभई विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र विश्वासको वातवरण बनाउन भारत भ्रमणमा जान लागेको संघीय संसदलाई बताएका थिए।

तर भारतीय चाहना र नेपालको प्रस्तावमा रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गमा सहमति जुटेपछि नेपालमा रेलवे निर्माणमा चीनसँग भारत प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको ठानिएको छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुवै छिमेकीको रेलमार्गलाई काठमाडौंसम्म जोड्ने रणनीति अनुसार भारतसँग रेलवे विस्तारमा सहमति गरेको विश्लेषण हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्लीमा शनिबार औपचारिक भेटवार्ता भएपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा रक्सौल–काठमाडौं रेलवे विस्तार सम्बन्धी सहमति जुटेको उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त बक्तव्यको ९ नम्बर बुँदामा तीनवटा विषयमा छुट्टै संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको उल्लेख छ, जसमा रेलमार्ग पनि पर्छ।

छुट्टै वक्तव्यको बुँदा ख मा उल्लेख गरिएका छ, ‘रेलमार्ग बिस्तारः रक्सौललाई नेपालको काठमाडौंसँग जोड्ने रेलमार्ग।’

उक्त सहमतिबारे विस्तृत खुलाइएको छैन। तर त्यो सहमति अनुसार भारतीय पक्षले एक वर्षभित्र उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा गर्नेछ।

भारतीय पक्षको आर्थिक सहयोगमा सो रेलमार्ग निर्माण हुने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यान्वयन तथा लगानीको प्रारुपबारे भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि नै थाहा हुनेछ। रेलमार्गको निर्माण कहिलेसम्म पूरा गर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षले तत्काल केही खुलाएका छैनन्।

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गबारे शनिबार हैदरबाद हाउसमा मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘रेलवेमा पनि हामी कनेक्टिभिटी बढाउन चाहन्छौं। यसका लागि काठमाडौंदेखि भारतलाई जोड्ने नयाँ रेल लाइन विकास गर्नेबारेमा हामीबीच संयुक्त सहमति बनेको छ।’

तर रेलवेका बारेमा मोदीले जसरी प्राथमिकताका साथ आफ्नो संबोधनमा कुरा उठाए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने एकदमै थोरै रुपमा चर्चा गरे। त्यो पनि रक्सौल–काठमाडौंको नाम नलिइकन। ओलीले भने, ‘दुई स्थानमा अन्र्तदेशीय रेलमार्गको विकास हुँदैछ र अन्य तीन स्थानमा छिट्टै काम सुरु गर्नेबारे सहमति गरेका छौं।’

ओलीले यस अघि नै नेपाल–भारतबीच पाँच ठाउँमा भएका क्रस बोर्डर रेलवेमा सहमतिको कुरा पनि गरे। र, उनले भनेको नयाँ रेलवे रक्सौल–काठमाडौं हो।

नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग हाल भएपनि राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने रेलमार्ग यही नै पहिलो हुनेछ।

नेपाल–भारत सिमा क्षेत्रमा पाँच ठाउँमा क्रस बोर्डर रेलवे निर्माणधिन छन्। न्यू जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा, नौतन्वा–भैरहवा, नेपालगञ्ज रोड–नेपालगञ्ज, जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिबास र जोगवनी–विराटनगर रेलमार्गमा काम भइरहेको छ। यस्तै जयनगरबाट जनकपुर र जोगवनीबाट विराटनगर रेलमार्ग जोड्ने काम सन् २०१८ भित्रै सकिने वक्तव्यमा उल्लेख छ।

उत्तरी छिमेकी चीनले सीमावर्ती क्षेत्र केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग जोड्ने तयारी अघि बढिरहँदा दक्षिणी छिमेकी भारतले पछिल्लो सहयोगमा सहमती गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले कुनै एक आयोजना बनाइदिने प्रस्ताव गरेपछि नेपालले रक्सौल–काठमाडौं रेलवेको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।

चीनसँग भारतको प्रतिष्पर्धा
नाकाबन्दीपछि चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरी र बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को सदस्य राष्ट्र समेत बनेको नेपालले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग परियोजना बढाउला कि भन्ने भारतीय चिन्ता र चासो छ।

दुई वर्ष अघि नेपाली व्यापारीले चिनियाँ रेलमा तिब्बतको सिगात्सेसम्म सामान ल्याएपछि भारतले नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगरपारी उत्तर प्रदेशस्थित बरनीबाट लुम्बिनी हुँदै काठमाडौंसम्म रेल जोड्न सर्वेको प्रस्ताव दूतबासमार्फत राखेको आचार्यले बताए।

भारतले गौमत बुद्धले मुक्ति प्राप्त गरेको ठाउँ कुशीनगर–कपिलवस्तुसम्म बुद्ध सर्किट र बरनी–काठमाडौंसम्म रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल समक्ष पत्र नै लेखेर प्रस्ताव मात्र गरेको थिएन, नेपालको जानकारी विना नै भारतका तत्कालीन रेल मन्त्री सुरेश प्रभुले सर्भेका लागि ५४ लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए।

काठमाडौंमा भएको पूर्वाधार सम्मेलनमा मा भाग लिन नेपाल आएका प्रभुले काठमाडौं–दिल्ली र काठमाडौं–कलकत्ता रेलमार्ग परियोजना भारतको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए।

प्रभुका अनुसार नेपाल र भारत दुवै देशले एउटै गतिमा काम गर्ने हो भने आगामी ३–४ वर्षभित्र काठमाडौंसम्म रेल जोड्न सकिन्छ।

‘बुद्धिष्ट सर्किटको उपयोगिता ठिकै भए पनि बरनी–लुम्बिनी–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको बारेमा निर्णय लिन अलि समस्या बन्यो, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन चिनियाँ कम्पनीले गरिसकेको छ। र, दोस्रो चरणमा चितवनको कुरिनटार–लुम्बिनीसम्म चिनियाँ कम्पनीले सर्वे गर्ने अनुमति पाइसकेकाले एउटै रुटमा दुई देशको रेलमार्ग बिस्तार गर्न जटिलता हुने देखेर नेपालले भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेको थिएन।

तर रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग प्रस्तावमा त्यस्तो समस्या नभएकाले सहमति जुटेको महानिर्देशक आचार्यको तर्क छ।

‘रक्सौलबाट काठमाडौं आउने रेलमार्ग मकवानपुरबाटै काठमाडौं जोडिने सम्भावना भएकाले यस्तो समस्या टरेको हो तर यो मार्गलाई पनि चितवन भएरै लैजाने अवस्था बन्यो भने जटिल हुने देखिन्छ’, आचार्यले भने।

अर्कोतिर आफ्नो भन्दा पहिला चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म आउने हो कि भनेर पनि भारत हतारिएको देखिन्छ।

भारत र चीनबीच ब्रोड गेज र स्ट्यान्डर्ड गेज रेलवे प्रणालीको प्रतिस्पर्धा पनि छ। भारतीय रेल ब्रोड गेज, जसलाई इन्डियन गेज पनि भनिन्छ, प्रविधिको हो भने चीनलगायत बाँकी विश्वका रेल प्रणाली स्ट्यान्डर्ड गेजका हुन्। ब्रोड गेजमा लिकको चौडाइ ५ फिट १६ इन्च हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड गेजमा ४ फिट साढे ८ इन्च।

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारका अनुसार ब्रोड गेजका लिक र डिब्बा फराकिला हुन्छन, स्ट्यान्डर्ड गेजका चाहिँ अलिक साँघुरा। लिकको आकार नै फरक हुने भएकाले चीन–भारतमध्ये एउटा देशको रेल अर्को देशले बनाएको मार्गमा गुड्न सक्दैन। ब्रोड गेज र स्ट्यान्डर्ड गेजमा दुई इन्चको ग्याप हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ रेल भारतले निर्माण गरेको ब्रोड गेजको लिकबाट हिंड्न सक्दैन अर्थात काठमाडौंबाट भारतले बनाएको लिकमा दक्षिण जान सक्दैन।

महानिर्देशक आचार्यले काठमाडौंमै दुई वटा रेलवे स्टेशन बनाएर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्क गरे।

‘ब्रोड गेजमा पनि प्रति घण्टा २ सय ५० किलोमिटरसम्मको गतिमा रेल दौडिन सक्ने भएकाले खासै फरक पर्दैन, हाम्रो जस्तो देशमा स्टाण्डर्ड गेजको गति आवश्यक पनि पर्दैन’, उनले थपे।

स्ट्यान्डर्ड गेजमा गुडिरहेको रेल ब्रोड गेजमा प्रवेश गर्दा चक्का बढ्ने प्रविधिको रेलमार्ग सञ्जाल बनाउन सक्दा मात्र दुवै देशका रेलमार्ग एक आपसमा जोडिन सक्ने इन्जिनर चित्रकारले उल्लेख गरे। युरोप जाने चिनियाँ रेल यस्तै प्रकारको भएको उनको भनाइ छ।
नेपालखबर बाट साभार

Leave Your Comment