छोटो समयमै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्ट देखिने ‘एक्सन’ “सिण्डिकेटको अन्त्य, निर्विवादित प्रहरी नेतृत्व देखि अभिभावकत्व सम्म”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ बर्षारम्भसँगै मुगुको राराबाट देशबासीलाई सम्वोधन गर्दा केही महत्वपूर्ण सन्देश दिनुभएको थियो । बिकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशबाट सम्वोधन हुनु र पर्यटनको बिकासको आरम्भ गर्नु आफैंमा सकारात्मक थालनी दिए ।

तर रारा सम्बोधनलाई भावुकता र ‘रिटोरिक’ मात्र भन्दै ‘एक्सन खै’ भन्नेहरुले त्यसपछिका सरकारका निर्णय र कामकारवाहीले जबाफ दिएको छ । प्रधानमन्त्री अभाव र गरिबीका कारण आधारभुत शिक्षाबाट कोही पनि बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर विपन्न बालबालिकको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो ।

राराबाट शुरुभएको उक्त महाअभियानलाई निरन्तरता दिंदै प्रधानमन्त्री ओली बुधबार सिराहा जिल्ला पुग्नुभयो, जहाँ उहाँले दुई दलित बालबालिकलाई पढाउने जिम्मा लिनुभयो । बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि मन्त्री, सांसद र नेताहरुले पनि शैक्षिक अभिभावकत्व लिनुभयो ।

हो, विपन्न र कमजोर बालबालिकालाई पढाउँदा नै शिक्षामा आमुल परिवर्तन आउँदैन तर कमसेकम विपन्न बालबालिकाले पढ्न पाउँछन् । यसरी पढ्ने आधारभूत मानवअधिकारबाट कोही बञ्चित भएनन् भने त्यसले समाजमा ल्याउने परिवर्तन ठूलो हुन्छ । यसले प्रकारान्तरले सरकारी शिक्षा सुधार्न सहयोग पूर्याउँछ ।

यस्तो सकारात्मक प्रारम्भमा सरकारको बिरोध गर्नुभन्दा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा साझा अभियानमा प्रतिपक्षी सहयोगी भएको देखिन्थ्यो । तर अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापासम्मले सरकारको साझा अभियानमा समर्थन रहेको व्यवहारबाट पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । बालबालिकालाई पढाउने जिम्मा लिनु भाषण होइन, एक्सन हो भन्ने बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।

सरकारले यातायात सिण्डिकेट तोड्यो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राज्यलाई कर नतिर्ने र एनजिओका रुपमा काम गर्ने यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले सिण्डिकेटधारीहरु ‘लुट्न पाउनुपर्छ’ भन्दै आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिइरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता सिण्डिकेटधारीलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताउँदै ती समितिका बैंक खाताहरु रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अहिलेसम्म यातायात सिण्डिकेटलाई कुनै पनि सरकारले तोड्न सकेका थिएनन् ।  नागरिकका सरोकारप्रति चिन्तित दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार भएमा देश बिकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदारण यो निर्णयबाट भएको छ । कसैकसैले राजनीतिक वलमा सरोकारवालासँग विना छलफल नै सिण्डिकेट अन्त्य गर्नु हुँदैनथ्यो भन्दै मसिनो स्वरमा विरोध गरेको सुनिन्छ । ति राजनीतिक आग्रहबाट पिंडित छन् । ओली सरकारले गरेका राम्रा कामबाट आफ्नो राजनीतिक भविश्य समाप्त भएको ठान्नेहरुका यस्ता प्रतिक्रियाको कुनै अर्थ छैन । आम नागरिकले पहिलोपटक सरकार भएको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख नियुक्त गर्दा विना विवाद र सर्वमान्य मापदण्डबाट गर्यो । देउवा सरकारले तहसनहस बनाएको प्रहरी प्रशासन वल्ल सही ट्रयाकका फर्कदैछ । प्रहरी प्रमुख सर्बेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रमुख शैलेन्द्र खनाल दुवै जना इमान्दार र सक्षम प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् । आम नागरिकले ओली सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

सरकारले पहिला नीतिगत सम्बोधन र निर्देशन नै गर्ने हो । त्यसपछि तीनको व्यवहारिक फलोअप गर्ने हो । सरकार गठन भएको दुई महिनामात्र पुग्दै गर्दा सरकारप्रतिको जुन आलोचना सुरुभएको छ, त्यो बिरोधका लागि बिरोधमात्र हो । हो, सरकार कुन दिशातर्फ अघि बढ्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो । त्यसरि हेर्दा सरकारले अहिलेसम्म आम नागरिकलाई गुनासो गर्ने कुनै मौका दिएको छैन ।

सुशासनतर्फ प्रधानमन्त्रीले निर्देशनमात्र दिनुभएको छैन, काम गर्नुभएको छ । यसअघिसम्म  हरेक मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयका सचिव आफै छानि छानी ल्याउने प्रवृति थियो, जसको सोझो अर्थ थियो– राज्यमाथि लुट मच्चाउनु, केही अपवादका मन्त्री र सचिववाहेक । यो एक प्रकारणको ‘ब्यूरोक्रेटिक सिण्डिकेट’ नै थियो । यसपटक प्रधानमन्त्रीले जसरी सचिवहरुलाई बिभिन्न मन्त्रालयमा खटाउनु भयो, त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा ‘बेन्चमार्क’ को काम गर्नेछ, यद्धपि निरन्तर अनुगमन भने आवश्यक छ ।

त्यसैले आग्रह र पूर्बाग्रहका आधारमा होइन, यर्थाथ उभिएर सरकारको समर्थन र बिरोध गर्नु राष्ट्रहितमा हुन्छ ।  जव राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भयो र बिकास नै साझा लक्ष्य हो भने त्यसमा किन बिरोध ? बिकासको साझेदार बन्ने कि समाप्तीको नेतृत्व लिने ? यसमा सोचौं ।

Leave Your Comment