Video: सुनकाण्डका कसैलाई नछोड्ने घोषणा गर्दै आइजीपी बन्न नपाउदा राजिनामा दिएका रमेश खरेल बारे गृहमन्त्री थापाले खोले मुख, के भने थापाले? हेर्नुहोस भिडियो

गृह मन्त्रालय सरकारको वास्तविक मुहार मानिन्छ, यसर्थ कानुन कार्यान्वयन गराउने यो अड्डा सरकार सफलता, असफलताको पहिलो कडी पनि हो। अध्यागमन ‘सेटिङ’का कारण बद्नाम छ, सुन तस्करीले उचाइ लिएको छ र सार्वजनिक यातायातसहितका क्षेत्रमा सिन्डिकेट व्याप्त छ। यस्तो अवस्थामा ६० दिन पहिले माओवादी प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे। अहिले यी तीनै विषय चर्चामा छन्। सुन तस्करीविरुद्धको अपरेसन, सिन्डिकेटविरूद्धकाे अभियान र अध्यागमनमा नीतिगत सुधारको थालनी गरेका थापासँग नेपालखबरका लागि कृष्ण ढुंगाना र दीपक खरेलले गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाइँ सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कठोर हुन्छ भनिरहनु भएको छ अर्कोतर्फ व्यवसायीहरुले यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। यसमा सरकारको तयारी के छ?
सिन्डिकेटको अन्त्य विकास र समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो। हामीले यसलाई सतहमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। पहिलैदेखि यातायातको सिन्डिकेट हटाउन प्रयास भएका छन्। तर त्यतिबेला कतै कम्प्रोमाइज हुँदा सफलता मिल्न सकेको देखिँदैन। अहिलेको परिस्थिति फरक छ। सरकार विकास र समृद्धिको पक्षमा छ। देशमा अरु प्रकारका सिन्डिकेट पनि छन्। जरा गाडेको यातायात एउटा हो। यो तोड्न सरकार गम्भीर छ। सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय दृढ छ। हो यातायात व्यवसायीले प्रतिरोध गर्ने भनेका छन्। उनीहरुको यो प्रयास सफल हुने छैन। हामीले व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउन भनिसकेका छौं। गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गरेर नाफामूलक व्यवसाय गर्नु कानुनको उल्लंघन हो। यातायात सेवा ठप्प पार्न कानुनले दिँदैन। उहाँहरु कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न। २०६७ मा यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश समेत दिइसकेको छ। कानुन मिच्ने प्रयास कतैबाट हुन्छ भने त्यो उहाँहरुकै लागि प्रत्युदपादक हुनेछ।

यातायात व्यवासायीले देशभरिको यातायात ठप्प पार्ने योजना सार्वजनिक गरिसके। यो अवस्थामा सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ? व्यवसायीले यातायात ठप्प पारे तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ?

यो विषयमा हामीले सम्बन्धित सरकारी निकाय र व्यवसायीहरुलाई स्पष्ट जानकारी गराइसकेका छौं। यातायात ठप्प पार्ने कदम कानुनको उल्लंघन हो। कानुन हातमा लिने कार्य सरकारलाई सह्य हुँदैन। यदि कसैले त्यस्तो दुस्प्रयास गर्छ भने सरकार कानुन बमोजिम अघि बढ्छ। कानुनअनुसार कारवाहीमा जान्छाैं।

तपाइँ मन्त्री हुनासाथ पहिलो निर्णय नै अध्यागमन नीति सुधारको गर्नुभयो। तर तपाइँ सुधारको कुरा गरिरहने उता विमानस्थल अध्यागमनबाट मानव तस्करी भइरहने स्थिति देखियो नि ?
अध्यागमन सुधार मैले गम्भीरतापूर्वक महसुस गरेको विषय हो। फेरि नीतिगत सुधारको प्रभाव एकै पटक सबै देखिँदैन। सुधारका संकेतहरु यो दुई महिनामा केही देखिन थालेका पनि छन्। अध्यागमनबाट मानव तस्करीसहित अन्य जे जति गलत गतिविधि भइरहेको छ, सुरक्षा दृष्टिले पनि त्यो अति गम्भीर छ। पहिला के के भयो भन्ने मैले पनि सुनेको छु। अध्यागमनलाई बद्नाम बनाउने तत्व के के हुन् पहिचान गर्ने काम गरिसकेका छौं अब अध्यागमनमा विगतमा जस्ताे सेटिङ चल्दैन। यो क्रमिक रुपमा सुधारको क्रममा छ। यो सुधारको अभियानमा बाधक देखिएका तत्वहरु सरकारले पाखा लगाउनेछ।

अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन गर्ने कुरा आइरहेको छ। गृहका निकायहरुको पनि त्यहाँ उपस्थिति छ। तपाइँहरुको तयारी के छ?
विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो विमानस्थल २४ घण्टा नै खुला रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। हामी छिटो अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा छौं। त्यसले हाम्रा वित्तियदेखि अन्य कारोबार पनि २४ घण्टै खुला हुनुपर्छ भन्ने सरकारकाे साेच हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २४ घन्टा सञ्चालनको विषय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। विमानस्थलको सेवा २४ घन्टा पुर्याउन हामीले पर्यटन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा कार्य योजना बनाएरै अध्ययन गरिरहका छौं। केही समयपछि त्यसको प्रतिवेदन अाउँदैछ। त्यसपछि हामी के कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नेछौं।

अब अलिकति फरक प्रसंगमा जाउँ। यो पटक आईजिपी नियुक्ति विगतभन्दा विवादरहित रह्यो। तर सरकारको त्यो निर्णयप्रति एकजना लोकप्रिय डिआईजी रमेशप्रसाद खरेलले असन्तुष्टि जनाउँदै दिएको राजीनामा गृहबाट फास्ट ट्रयाकमा स्वीकृत गरियो। यसलाई कसरी बुझ्ने?
कुनै पनि कर्मचारी वा पुलिस अफिसरलाई काममा रहिरहने वा राजीनामा दिने भन्ने अधिकार हुन्छ। जुन ढंगले आईजीपी प्रकरणमा यो घटना भएको छ त्यसलाई हामीले सुखद ठानेका छैनौं। मलाई लाग्छ जे भयो त्यसो हुनु हुँदैनथ्यो। प्रहरी संगठनमा अघि बढ्न अवसरहरु धेरै थिए। उहाँले जुन कदम चाल्नु भयो त्यसलाई हामीले सही कदम ठानेका छैनौं। यति हो राजीनामा रोकेर उहाँको अधिकार कुण्ठित पार्न चाहेनौं।

प्रहरी संगठन पुनःसंरचनाको अवस्थामा छ। संघीय गृहमन्त्रालय र प्रदेश आन्तरिक मन्त्रालय तथा केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समन्वयन र सहकार्य कसरी चलिरहेको छ?
संघीयताको सिद्धान्तअनुसार प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन बनिसकेको छैन। पुरानै ऐनअनुसार जानसक्ने अवस्था पनि छैन। नीतिगत रुपमा पनि पुराना संरचनाहरु भत्किए र नयाँ संरचनाहरु बन्ने अवस्थाको संक्रमणकाल जारी छ। यी नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐन नबनेकाले अहिले केही शून्यताजस्तो देखिएको छ। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी सचेत छौं। भर्खरै संघ र प्रदेश समन्वयका लागि कार्यकारी आदेश जारी भएको छ। त्यसले संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्नेछ। संघ प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेशमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले भूमिका निर्वाह गर्छन्। उनीहरुलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐन बनाउने कार्यलाई तीब्रता दिइरहेका छौं।

गृह प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने र उनीहरुसँग कार्यसम्बन्धी करार सम्झौता गर्ने नयाँ किसिमको तयारी भइरहेको छ। यस्तो अभ्यासको अावश्यकता किन?
यो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै ल्याउन लागिएको हो। र यो सम्भव पनि छ। अहिले हामीले प्रमुखहरुलाई करारमा अनुबन्ध गर्नु भनेको नैतिक रुपमा एक किसिमले जिम्मेवार बनाउनु नै हो। क्षमता, योग्यता र अनुभवका पक्षहरुसँगै परिणाममुखी हुन यसको आवश्यकता देखिएको हो। निश्चित रुपमा प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुलाई सुदृढ पार्न र जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रदान गर्न यो प्रकृतिको पद्धतिले मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने हाम्राे विश्वास छ। विगतमा हाम्रो प्रशासन र सुरक्षा निकायमा जुन अस्तब्यस्तता र अराजकता देखियो त्यसको अन्त्यका लागि पनि पद्धति जरूरी छ।

सुरक्षा निकायमा रहेका तल्लो तहका प्रहरी अधिकारी र गृह प्रशासनका साना कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन पहल भइरहेको भन्ने सुनिएको छ। वास्तविकता के हो?
निश्चित रुपमा अहिले तल्लो र माथिल्लो तहमा ठूलो खाडल छ। त्यसलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो सोच हो। हाम्रो प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई विश्व मापदण्डबाट हेर्दा निकै तल छ। त्यसलाई माथि उठाउन पनि तल्लो तहका प्रहरीका अधिकारीलाई सुविधा थप्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले उनीहरुको लागि परिवारका लागि क्वार्टर छैन। पोशाक र अन्य गुनासाहरु पनि मैले सुनेको छु। यी सबै समस्या मैले महसुस गरेको छु।

प्रहरीमा तल्लो तहबाट बढुवा सुरु भएको छ, माथिल्लो तहको बढुवा कहिले हुन्छ?
लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा खुला भएको छ। अब ठूलो संख्यामा बढुवा हुँदैछ। तल्लो तहदेखि सुरु भएको बढुवा क्रमशः माथिल्लो तहतर्फ बढ्दै जानेछ। प्रहरी प्रशासनको सुधारका निम्ति प्रहरीभित्र हुँदै आएको राजनीतिकरणको अन्त्य जरुरी छ। विगतमा जे देखियो, जस्तो अस्तव्यस्तता देखियो यसको एउटा कारण हामी के देख्छौ भने त्यहाँ सुरक्षा संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ। त्यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न जरुरी छ। हामीले प्रहरी संगठन सुदृढ गर्न वैज्ञानिक मापदण्ड र नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ। यससम्बन्धी ऐनहरुलाई पनि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कतिपय ऐनका प्रावधान पुराना भइसकेका छन्। प्रहरी प्रशासन राजनीतिकरण मुक्त भए मात्र त्यसलाई सही अर्थमा एउटा राष्ट्र सेवकका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। हामी अहिले त्यही प्रयास गरिरहेका छौं।

प्रहरी संगठनलाई राजनीति मुक्त बनाउने त भन्नु भो, तपाईं आफै पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यो कसरी सम्भव होला र?
मुख्यतः हामी प्रहरीको बढुवा, वृत्ति विकासमा वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर अघि बढन चाहेका हौं। कुन प्रहरी अधिकृतले कुन पार्टीलाई समर्थन गर्छ भन्ने आधारमा हुने वृत्ती विकास अन्त्य गर्न चाहेका हौं। व्यवसायिकता र कामको मूल्यांकनअनुसार वृत्ती विकास हुनुपर्छ। प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ। प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्न नसके यसको दुरुपयोग हुनेछ। विगतको अभ्यास हेर्दा सत्तामा बस्नेले त्यो दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। म विधि र मापदण्ड बनाउन लागिरहेको छु। हामीले सत्तामा आउने दलले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरी र प्रशासन संचालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य चाहेका हौं। प्रहरी विगतमा यही कारणले अस्तब्यस्त बन्दै आएको हो। यो परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

प्रहरी र सरकारी कर्मचारीकाे वृत्तमा अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेका अधिकारीहरू छन्। शुद्धिकरणका नाउँमा कतिपयलाई उन्मुक्ति दिइँदैछ भन्ने सुनिएकाे छ। खास के भइरहेकाे हाे?
अहिले सरकार प्रशासनतन्त्रमा ब्याप्त भ्रष्टाचार निस्तेज गर्न लागि परेकाे छ। याे सरकारकाे नीति नै  भ्रष्टाचारविरूद्ध शुन्य सहनशीलता हाे। प्रहरी प्रशासनका मान्छे याेभन्दा टाढा रहन सक्दैनन्। यी तमाम विषयहरू मैले सुनेकाे छु। त्यसैले प्रहरी संगठनभित्र सुधारका लागि हामीले धेरै कार्यक्रम अघि सार्दैछाैं। प्रहरी संगठन भित्र रहेको भ्रष्टाचार र भ्रष्ट प्रहरी अधिकारीको नेक्सस अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा तपाइँ ढुक्क हुनु भए हुन्छ। अब त्यस्ता अधिकारीहरु, त्यस्ता पात्रहरुकाे वास्तविक शुद्धीकरण हुँदै जानेछ। उन्मुक्ति दिने भन्ने त प्रश्नै अाउँदैन। त्याे शुद्धीकरण भनेकै प्रहरी भित्रको भ्रष्टाचार निस्तेज गर्ने भन्ने हाे। याे मामिलमा काेहीसँग पनि सम्झौता हुँदैन।

भिडियाे: प्रविन कोइराला 

फेरि प्रसंग बदलौं। सरकारले वितरण गर्ने मानपदवी, विभूषणमा डाडु पन्यु चलाउने गृहद्वारै विकृत गराइएकाे देखिन्छ। पदक सिफारिश गर्ने महाशाखाका कर्मचारी, गृहसचिव र तिनका मातापिता, ज्वाइँ–जेठानलाई पदक पँजनी गर्ने विकृतिका कारण राज्यले दिने सम्मान पाउँदा गर्व महसुस गर्ने अवस्था हट्दै गएकाे छ। यो पटक पनि गृहले त्यही अभ्यास दाेहाेर्याउँछ?
विगतका विसंगति, विकृतिबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। गत वर्षहरुमा सही ढंगले सही व्यक्ति छनोट नभएको भन्ने मैले आफै पनि महसुस गरेको छु। त्यो गलत भयो भन्ने लागेको छ। यसमा पनि सुधार जरुरी छ भनेरै हामीले पुरानो पदक सिफारिश समितिको सट्टा नयाँ सिफारिश समिति गठन गर्न गइरहेका छौं। अब सम्बन्धित पात्रले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको योगदानका लागि मात्र मान पदवी विभुषण पाउनुपर्छ। त्यो थिति बस्नुपर्छ, राज्यले दिने मानपदवीमा योगदान आधारित हुनुपर्छ। र त्यसको मान राखिनुपर्छ भन्ने विषयमा म दृढ छु। नयाँ समितिमार्फत् हुने सिफारिशले यो वर्ष पुराना विकृति, विसंगतिको अन्त्य गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

एउटा अलिक फरक प्रसंग, छिमेकी देशहरुसँगको सीमा सुरक्षा र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गतल क्रियाकलाप बढ्दो देखिन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा गृहको तयारी के छ?
विगतको सम्झौताका कारणले हाम्रो देशको दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा खुला सीमा छ। यो खुला सीमाले तस्करी र अपराधलाई बढवा दिइरहेको छ। त्यसैले हामीले पहिला हाम्रो पुराना सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी सीमा नियमन गर्नुपर्छ। यो सरकारले १९५० लगायतका पुराना सन्धि सम्झौताको पुनरावोलकन गर्नुपर्छ। सीमामा जुन कसिमले तस्करी भइरहेको छ, अपराधी र आतंकबादी गतिविधि भइरहेको छ त्यो रोक्न खुला सीमा बन्द गरिनुपर्छ। अहिले तत्कालका लागि बोर्डर आउट पोस्ट बढाउदै लैजाने र ड्रोनहरु उडाएर सीमाको निगरानी गर्ने भन्ने हाम्राे याेजना छ। यसका लागि ऐन नियम संशोधन हुँदैछन्। सीमा सुरक्षाका लागि जिम्मेवारी पाएको जनशक्तिलाई परिचालित गरेर अहिले २५–३० किलोमिटरको दुरीमा रहेको पोस्टलाई डेढ दुई किलोमिटरमा झार्नुपर्छ भन्ने हाम्राे मान्यता हाे। भारततर्फ प्रत्येक किलोमिटरमा पोस्ट छ। अहिले केही संख्यामा बोर्डर आउटपोस्ट बढाउने र जनशक्ति समेत वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौं। यसले केही हदसम्म सीमा समस्या समाधान भएर जानेछ।

समयको लागि धन्यवाद। अन्त्यमा, हामीले सोध्न छुटाएको र तपाइँले भन्न चाहेको कुनै विषय छ कि?
आजको हाम्रो आवश्यकता भनेको विकास र समृद्धि नै हो। यसलाई हामीले जनताको जनादेशका रुपमा पनि लिएका छौं। अहिले विभिन्न प्रकारका अस्थिरता पैदा गराउने प्रयत्न भइरहेका छन्। तिनलाई निस्तेज पार्न, शान्ति सुदृणीकरण गर्ने दिशामा, दिगो शान्तिको स्थापना गर्नमा आम जनताको सहयोगको अपेक्षा छ। यो देशको विकास बाहिरिया कसैले गरिदिने होइन। हामी आफैँले गर्ने हो। त्यसले विकास र समृद्धिका विरोधी तत्वहरु निस्तेज पार्न गृह मन्त्रालय आमजनतासँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ। जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। अपराध नियन्त्रणदेखि अन्य विषयमा समेत गृह आमजनतासँग मिलेर अघि बढ्न प्रयासरत रहनेछ। (यो अन्तर्वार्ता हामीले नेपालखबर.कम बाट लिएका हौ)

Leave Your Comment