सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारी पहलहरू थप बलियो बन्दै! यातायात सुबिधा रोके अब सवारीसाधन नै जफत हुने

सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारी पहलहरू थप बलियो हुँदै गएको छ । अघिल्लो साता संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका समितिहरू नवीकरण र नयाँ दर्ता नहुने निर्णय गरेको थियो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रमा बन्द-हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम राख्न भन्दै व्यवसायीले गरेको बस सेवा बन्दसम्मको धम्की प्रभावहीन हुने संकेत देखिएको छ । यो खबर हामीले आजको कारोबार दैनिकबाट लिएका हौ।

सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई लक्षित हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न सरकारले निषेध गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । सार्वजनिक क्षेत्रका रूपमा मानिएका यातायात, अस्पताल, विद्यालयजस्ता क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका हड्ताल गर्न नपाउने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

यससँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायी तथा पेट्रोल ढुवानीकर्ताहरूले गर्ने भनेको आन्दोलन हुन असम्भवजस्तै छ । उनीहरूले बन्द गरिहालेमा राज्यले उनीहरूको सवारीसाधन जफत गरेर सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ । यसैबीच, मनोमानी ढंगले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दै आएका यातायात व्यवसायी अन्ततः लचिलो बन्ने संकेत गरेका छन् । एकपछि अर्को निर्णय गर्दै सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारी कदम थप कडा हुँदै जाँदा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भने लचिलो बन्ने देखिएको हो ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न नपाइने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्दैगर्दा यातायात व्यवसायी भने छलफल गरौं भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका थिए ।
वैशाख २७ गतेबाट अनिश्चितकाल सवारी नचलाउने निर्णय गरेका व्यवसायीले विभागले चैत १८ गते ल्याएको यातायात व्यस्थापन कार्याविधि निर्देशिका (संशोधन) खारेजीको माग गर्दै आएका थिए । तर, व्यवसायीले विभागका महानिर्देशक फेर्नेदेखि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रभावमा पार्न गरेको प्रयास असफल भएपछि व्यवसायी अनौपचारिक वार्तामा आएका हुन् । व्यवसायीले विभागमा चारवटा माग सम्बोधन भए सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्यमा सहयोग गर्नसकिने भन्दै प्रस्ताव राखेका हुन् । सवारी दुर्घटनाका घाइतेहरूले पाउँदै आएको बिमाबारे स्पष्ट नीति, कम्पनी मोडलमा सवारी सञ्चालनको कार्यविधि ल्याउनुपर्ने, फर्ममा सवारी सञ्चालनका लागि सहज गराउनु पर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।
व्यवसायीले सबै आन्दोलनको कार्याक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आए कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जिकृत भएर सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने नियमबाहेक अन्य विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन् । व्यवसायीले आन्दोलनका कार्याक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आएको अवस्थामा उनहरूले अगाडि सारेको व्यवहारिक मागको विषयमा सम्बन्धित नियकासँगको छलफलमा टुंगो लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पनि कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकरण भएर सवारी सञ्चालन गर्ने विषयबाहेक अन्य विषयमा व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको विभिन्न नामका यातायात समितिको असार मसान्तपछि नवीकरण नहुने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मजदुरसमेतले सवारी धनीको माग पूरा गर्न आफूहरू आन्दोलनमा सहभागी हुननसक्ने बताइसकेका छन् ।

Leave Your Comment