शाही ‘कु’ को एक दशक

गुणराज लुइँटेल

आज फेबु्रअरी १। बिहान उठ्नासाथ एक दशक अघिको त्यो दिन (माघ १९, २०६१) दिमागमा सिनेमाको पर्दा झैं घुम्न थाल्यो। आज माघ १८ परे पनि फेबु्रअरी १ का हिसाबले यसलाई सम्झन सजिलो लाग्ने गरेको छ मलाई। २०६१ को माघ १९ फेब्रुअरी १ मै परेको थियो। त्यो दिन पनि आजजस्तै थियो। जाडो अझै बाँकी रहेको काठमाडौं न्याना दिनको प्रतिक्षामा थियो। राजनीतिको पनि हटिसकेको थिएन। राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुक अघि बढेर नागरिकले सुख पाउने दिन आउला भन्ने आशैआशमा बसेका हामीमाथि शाही ‘कु’को निरंकुता लादियो। न्यानोको प्रतिक्षामा बसिरहेका बेला घनघोरको बादल लागेर शितलहर चलेजस्तो भयो राजनीति।

त्यो बिहान हामी कति निराश भयौं भने त्यसलाई शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न। मुलुक निरंकुशताको अँध्यारो सुरूङभित्र प्रवेश गरेको थियो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भने जहिल्यै उस्तै। शाही ‘कु’भन्दा केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई भेट्न मन्त्री निवास पुल्चोक गएको थिएँ। राजाले १७ सालमा जस्तै गर्न लागेका छन् रे भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भनेको अहिले पनि दिमागमा झल्झली भइरहेको छ– ‘राजाले त्यस्तो मूर्खता गर्ने छैनन्।’

तर, राजा ज्ञानेन्द्रले ‘मूर्खता’ गरे। एक दिन उनै भरतमोहन अधिकारीलाई शाही सत्ताको थुनाबाट उपचारका निम्ति तिलगंगा आँखा अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको आफन्तझैं सँगै उपचार कक्षमा गएँ। त्यही बेला उनीसँग कुराकानी गरेर समाचार पनि बनाएँ। त्यो बेला उनी आफैंलाई लाज लागिरहेको हुनुपर्छ, उनको विश्वास विपरीत राजाले ‘कु’ गरेर उनलाई थुनामा राखेका थिए।

०००

जनवरी ३१ को रातिसम्म म कान्तिपुरको समाचार कक्षमै थिएँ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई भोलिदेखिकालागि तैनाथ अवस्थामा राखिएको छ भन्ने थाहा भयो। राजाले भोलि नै कुनै कदम चाल्ने भन्ने हल्ला थियो। त्यसको पुष्टी भने कतैबाट हुन सकेन। राजाले निकै ठूलो तयारी त्यसका निम्ति गरेका रहेछन् भन्ने हामीलाई पछि मात्र थाहा भयो।

राति निकैबेर पछि सुरक्षा तैनाथी राखिएको भन्ने खबरलाई मुख्य समाचार बनाएर हामी सबै घर फर्कियौं। बिहानैदेखि राजाले सम्वोधन गर्ने खबर फैलियो। टेलिभिजन सेट अगाडि यसको प्रतिक्षा सबैले गरे। राजा ज्ञानेन्द्रले विशेषरूपमा तयार पारिएको पृष्ठभूमिसहितको सेट अगाडि बसेर बिहान १० बजे देशबासीका नाममा ‘प्रम्टर’मा पढ्दै सम्वोधन गरे। सम्वोधन सकिँदा नसकिँदै टेलिफोन र मोबाइल बन्द भए। सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा शाही नेपाली सेना (हाल नेपाली सेना) तैनाथ गरिए।

राजा ज्ञानेन्द्रले उनका बाबुले जस्तै सेनाको बलमा मुलुकमा निरंकुश शासन लादे। हतारिँदै कार्यालय पुग्दा सेनाले कान्तिपुर कार्यालय घेरिसकेको थियो। आफ्नै कार्यालय जान उनीहरुलाई ‘पास’ देखाउनु पर्ने भयो।

त्यो अन्योलपूर्ण घडी थियो। दिनभरि हामी के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्योलमा बस्यौं। भोलिपल्टको अखबार निस्कन दिने कि नदिने भन्ने आदेश आइसकेको थिएन। बल्ल बेलुकी पाँच बजेतिर अखबार निस्किने भन्ने भयो। राजाले निरंकुशता लागू गरेर मुलुकको प्रजातन्त्र अपहरण गरेका थिए। त्यो समाचार छाप्नु थियो। बिरोधमा सम्पादकीय लेख्नु पर्ने थियो। तर, बन्दुक बोकेरै प्रकाशन गृहमा तैनाथ शाही सेनाका अधिकृतहरुले शाही ‘कु’ का बिरुद्द केहि लेखे पत्रिका प्रकाशन हुन नदिने बताए।

राजा ज्ञानेन्द्रका पिता महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई २०१७ पुस १ गते विघटन गरी राज्यको बागडोर आफ्नै हातमा लिएका थिए। अहिलेजस्तो शिक्षा, सञ्चार र चेतना नभएको समयमा भएको त्यो घटना सर्वसाधारणले थाहा पाउनै कति समय लाग्यो होला। शाही ‘कु’ को इतिहासमात्र पढेको मेरो पुस्तालाई ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष भोग्ने र त्यसका बिरुद्द लड्ने अवसर जुटाइदिए।

राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ को समय मोबाइल फोन भर्खरै हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्दै थियो। हामी भर्खरै इन्टरनेटमा अभ्यस्त हुँदै थियौं। दुवै बन्द गरिदिए।

सञ्चारको द्रुतर विकासका कारण नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी हुँदै गइरहेका थियौं। खासगरी एफएम रेडियो सञ्चालनमा नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा अगाडि थियो। तर, सबै एफएमहरू बन्द भए। तिनले समाचार प्रसारण गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइयो। राति नै आएर समाचार प्रसारण गर्ने यन्त्र बोकेर लैजाने काम समेत त्यो बेला सत्ताले गर्‍यो।

भोलिपल्टको अखबारका निम्ति राजाको सम्बोधनको पूर्ण पाठ मुख्य समाचार भयो। सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का सम्पूर्ण समाचार बुलेटिनले अखबार भरियो। त्यो दिन अखबारमा रहेका संवाददाताका कुनै सामग्री तयार थिएनन्।

सम्पादकीयको लागि अरुनै विषय छानिए– चारुमतिको योगदान, आर्चरीको अन्तर्राष्ट्रियकरण आदि इत्यादि।

दी काठमाडौं पोस्ट्ले झनै कल्पनाशीलता देखायो, उसले सम्पादकीय लेख्यो– ‘सक्स् इन सोसाइटी’ अर्थात् समाजमा मोजा। धनी मान्छेले नफाटेको मोजा लगाउँछन्, गरिबका मोजा फाटेका हुन्छन् भन्नेजस्ता साधारण विषयलाई लेखेर असाधारण सन्देश दिने त्यो सम्पादकीयको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत भयो।

फेब्रुअरी २ अर्थात माघ २० को अखबार राजाको सन्देशले भरिएको थियो। त्यो बेला विरोधको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न सकिएन। आखिर भोलिपल्टदेखि पनि अखबार त भर्नु नै थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले यसअघि विदेशी सञ्चार माध्यम, विशेष गरी टाइम म्यागेजिनलाई दिएका अन्तर्वाताहरूलाई अनुवाद गरेर छाप्यौं। केही दिनमै राजा ज्ञानेन्द्रको अर्को अन्तर्वार्ता छापियो टाइम म्यागेजिनमै।

त्यसमा गरिएको एउटा प्रश्नको आशय यस्तो थियो– तपाईंले यत्रो कदम चाल्नुअघि विदेशी मित्रहरूसँग छलफल गर्नु भएन? उनले त्यसमा प्रष्ट भनेका थिए– ‘जोसँग गर्नु पर्ने थियो गरेँ, जोसँग गर्नु पर्ने थिएन गरिनँ।’

धेरैलाई पछिसम्म लागेको थियो – उनले भारतसँग पनि सल्लाह गरेनन्। धेरैको विश्लेषण के पनि हुने गरेको छ भने भारतले नै उनलाई यस्तो कदम चाल्न उकासेको थियो। भारतले अहिलेसम्म अन्त्य हुन लागेको सत्तासँग अधिकतम फाइदा लिने र विद्रोही समूहलाई स्थापित गरेर नेपाली सत्ता लाई कमजोर पार्ने गर्दै आइरहेको छ। अहिले पनि धेरै मानिसले अन्तरंग बैठकहरूमा यस्तै कुरा गर्छन्। खुलेर भने यो कुरा कुनै नेताले गर्दैनन्।

२००७ सालदेखि अहिलेसम्मका परिवर्तनलाई हेर्दा यो विश्लेषणमा केही सत्यता छ कि भन्ने लाग्छ। सन् १९५० को नेपालप–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेर पनि राणाहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन सकेनन्। त्यो बेलाको विद्रोही समूह स्थापित भएरै छाड्यो। सबैभन्दा पछिल्लो पटक एमाओवादी (त्यो बेलाको माओवादी) लाई भारतले आफ्नो मुलुकमा संरक्षण गरेर राखेको थियो भन्ने पुष्टी भइसकेको छ। ज्ञानेन्द्रको सत्ता डुब्यो एमाओवादी राजनीतिमा स्थापित भयो। त्यस पछाडि कसको भूमिका थियो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ।

०००

ती निराशामय दिनमा कसैले बोलिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। कुनै विदेशी मिसन आउँदा सत्तालाई दबाब परी परिवर्तन होला कि भन्ने पनि लागिरहन्थ्यो। हामीले भने अखबारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत, अमेरिकालगायतले गरेको विरोध पनि छाप्न सकेनौं। चीनले सरकारको समर्थनमा विज्ञप्ति निकालेको थियो। त्यही समर्थन वक्तव्यको समाचारभित्र संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत, अमेरिकालगायतले ‘चासो’ व्यक्त गरेको भन्ने पंक्ति मात्र राखेर समाचार छाप्न सकिएको थियो। तयार पारिएका पृष्ठ सेनाका सेन्सरले पास नगरी छाप्न नसकिने हुनाले विरोधको कुनै समाचार छापिन पाएन।

केही महिनापछि सञ्चारमा लागेको प्रतिबन्ध केही खुकुलो भयो। तर, डर पूरै हराइसकेको थिएन। तुल्सी गिरिजस्ता राजा महेन्द्रकालीन नेताहरूलाई फेरि हामीले सुन्यौं। घडीको सुइ घुमाएर १७ सालमा पुर्‍याउन खोजिएको थियो। चेतना धेरै अगाडि पुगिसकेको थियो। त्यसलाई थामिराख्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई सजिलो भएन।

धेरै सञ्चार माध्यम, लेखक र नागरिक समाजले बहादुरीपूर्वक त्यो सत्ताको अन्त्यका निम्ति बिस्तारै संघर्ष अघि बढाए। राजनीतिक दलहरूलाई सुन्न कोही तयार थिएनन्। नागरिक समाजले नै कौसीमा बसेका नागरिकलाई त्यो सत्ताविरुद्ध लड्न आव्हान गरेका थिए। होइन भने दलहरूको आन्दोलन खसी बजारमा गएर उभिने र प्रहरीको गाडीमा चढेर केही छिन्मै थुनिन जानेमै सीमित थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रका विरूद्धमा एक वर्षमै ठूलो आन्दोलन उठ्यो। त्यो ‘लालीगुराँस क्रान्ति’ले उनलाई पाखा लगायो।

शाही सत्ता उल्टिएपछि धेरै परिवर्तन भयो। शाही नाम बाटाघाटा, चोकसम्म परिवर्तन भए।

तर, नागरिकले खोजेको परिवर्तन ‘कस्मेटिक’ मात्रै थिएन। त्यो जीवनमा परिवर्तनका निम्ति आउनु पर्ने थियो। त्यो अनुभूत गर्न भने नागरिकले अझै पाएका छैनन्।

मुलुकमा गणतन्त्र त आयो। तर, त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने संविधान बन्न सकेको छैन। हामीले राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो क्रूरता बिर्सन थालिसक्यौं। हामी अहिल्यै उनीप्रति नरम हुन थालिसकेका छौं। उनले गरेका प्रत्येक कामसँग अहिलेका काम तुलना गर्दै ‘कतै ती राजा नै ठीक थिए कि’ भन्ने द्विविधा धेरै मानिसलाई हुन थालेको छ।

सत्ता बाहिर रहेका हरेक व्यक्तिप्रति हामी सहानुभूतिशील हुन्छौ। किनभने तिनले हामीलाई दिएका दुःख चाँडै बिर्सन्छौं। हाम्रो समाज गुणग्राही पनि छ। थोरै काम गरिदियो भने त्यो भन्दा धेरै हामी धन्यवाद पनि दिन्छौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति मानिसहरूले अहिले दर्शाएको थोरै सम्मान वर्तमान राजनीतिले जन्माएको वितृष्णाको परिणाम पनि हो। हाम्रो परिवर्तनले नागरिको जीवनलाई छुन थाल्यो भने, उनीहरुले परिवर्तन अनुभूत गर्न सके भने इतिहासका यस्ता पात्रहरूको सम्झना गरिरहनु पर्ने छैन। परिवर्तनले नागरिकको जीवनलाई छोएन भने त्यो परिवर्तन चिरस्थायी हुन्न, कि समाज अगाडि जान्छ कि पछाडि!

 

Leave Your Comment