चार–पाँच दिनमा एकमुष्ट सहमति बन्छ

न्याय प्रणालीमा हामीले पर्याप्त छलफल

दलहरुबीच विवादित विषयचाहिँ मुख्य चुनौती होइन र?
यसका निम्ति हामीले दुई खण्ड छुट्ट्याएका छौं। खासगरी राज्यको पुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपमा एकसरो छलफल गरेर शीर्ष तहमै पुर्या्उने निर्णय गरेका छौं। शीर्ष तहमा पनि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय हिसाबले कुराकानी चलिरहेको छ। अब २१ गतेसम्म दिनदिनै कुराकानी हुन्छ। यसबाहेक तत्कालीन संवैधानिक समिति, विवाद समाधान उपसमिति र त्यसअन्तर्गतका कार्यदलमा भएका सहमति व्यवस्थित गर्न उपसमिति बनाएका थियौं। त्यसले धेरैजसो विषयमा सहमति कायम गरिसकेको छ। आज (सोमबार) पनि संवैधानिक समितिमा रहेका असहमतिबारे गम्भीर छलफल गर्यौंथ। संवैधानिक परिषद, संविधानको नाम, विधायिकाको निरन्तरता, संक्रमणकालीन व्यवस्था, मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संक्रमणकालीन व्यवस्था जस्ता विषयमा सहमति जुटाएका छौं। जसरी पानी तताउँदै जाँदा तात्न समय लाग्छ तर भुलुक्कै उम्लिन्छ, त्यसरी नै यो चार/पाँच दिनको समय हामी उम्लने क्रममा छौं। यो उम्लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीजस्ता विषय त बाँकी नै छन् नि! चार दिनमा कसरी सहमति जुट्छ?
न्याय प्रणालीमा हामीले पर्याप्त छलफल गरिसक्यौं। विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिसक्यौं। करिब–करिब सहमतिमै पुगिसकेका छौं। निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि सामान्य सहमति बनिसकेको छ। शासकीय स्वरुप र राज्यको पुर्नसंरचनामा समितिमा एकसरो छलफल भइसकेको छ। त्यो अहिले शीर्ष तहमा छ। हामीले द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय कुराकानी गरिरहेका छौं। यसले एकाध दिन लिन्छ। निरन्तर दुई दिन छलफलमा बस्यौं भने त्यसमा सहमति जुटाउन सकिन्छ। तर, सरकारमा रहेका दलका प्रमुखले नै त्यति चासो नदिएजस्तो देखिएको छ। त्यसो त दुई दलकै अध्यक्ष र सभापति अलि अस्वस्थ्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरु बैठकमा पूरै सहभागी हुन सकिरहनुभएको छैन। दोस्रो, तेस्रो तहका नेता बैठकमा आउँदा तुरुन्तै निर्णय लिन नसक्ने अवस्था छ। पार्टीभित्रै फरक–फरक दृष्टिकोण आउँदा निर्णय लिन केही जटिलजस्तो भएको छ। मैलै बैठकमा आउँदा पार्टीको आधिकारिक धारणा निर्माण गरेर आउन सबैलाई आग्रह गरेको छु। यहाँ अडान लिन होइन, लचकता प्रर्दशन गर्न र सम्झौता गर्न प्राधिकारसहित उपस्थित हुनुपर्छ भनेको छु। त्यसैले ४/५ दिन घनिभूत छलफल गर्यौंस भने हामी सहमतिमा पुग्न सक्छौं।
राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपबाहेक सबै विषयमा सहमति जुटेको भन्ने देखिन्छ। के विवादित विषय यी दुईटा मात्रै हुन्?
मुख्य विषय यिनै हुन्। यिनैसँग जोडिएकाले अरु कतिपय विषय पनि बाँकी छन्। प्रस्तावना, संविधान संशोधनजस्ता विषय त्यहाँ जोडिएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा कसरी सहमति जुट्ला?
निर्वाचन प्रणाली मिश्रित नै हुन्छ। मिश्रितको कुन रुप हुन्छ भन्ने हो। प्रत्यक्षको स्वरुप पनि आउनुपर्योप। समानुपातिक समावेशिता पनि देखिनुपर्योह। जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रणाली र नेपालको जातीय भाषिक क्षेत्रीय विविधता छ, त्यसमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने किसिमको निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। तर, त्यसको विविध रुप हुन सक्छ।
न्यायप्रणालीको विवाद उपसमितिमा टुंगिएको थियो, समितिमा आइपुग्दा बल्भि्कयो! अरु विषय पनि यसैगरी बल्भि्कने त होइन?
त्यही भएर उपसमितिमा बस्ने व्यक्तिले गरेको सहमतिको सम्बन्धित पार्टीले स्वामित्व लिनुपर्यो!। कि त्यहाँ आउनुअघि नै पार्टीको म्यान्डेट लिएर आउनुपर्योम। आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार नेता बसेको उपसमितिले सहमति कायम गर्ने तर त्यही पार्टीका अन्य नेताले असहमति जनाउने काम गर्नुभएन। यसले सहमति निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ।

Leave Your Comment